नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाले देशलाई संवैधानिक र सुरक्षा दुवै मोर्चामा अभूतपूर्व गम्भीर चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्यमा देखिएको अभावले अन्तरिम सरकारलाई कमजोर बनाउदै लगेको छ। यी दलहरूले अन्तरिम सरकारसँग सहकार्य गर्न इन्कार गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको हिंसक मागलाई जोड दिनुले देशमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको आधार तयार पारेको छ। यसैबीच, युवा पुस्ता (Gen Z) ले उठाएको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ को मुख्य मागलाई बेवास्ता गरिएमा उनीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गर्ने टड्कारो खतरा छ। राजनीतिक सहमति र सहकार्यको अभावका कारण अन्तरिम सरकार कमजोर बन्दै जाँदा देशमा कानून र व्यवस्था कायम गर्न नसकिने सम्भावना बढेको छ। यसले शान्ति र सुव्यवस्थामा सीधा असर पार्ने पूर्ण राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्न सक्छ, जुन आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो। सरकारले तत्काल राजनीतिक सहमति निर्माण गर्न र युवा आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सँग बृहत् संवादको पहल गर्न ढिला गर्नु हुदैन।

निर्वाचनको तयारी गरिए पनि सुरक्षा व्यवस्थापन माथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। असन्तुष्ट समूहहरू, खण्डित राजनीतिक गुटहरू वा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले मतदान केन्द्र र उम्मेदवारहरू माथि आक्रमण गर्ने सम्भावना सामान्य हुनेछ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गरिएमा नागरिक अधिकारकर्मी र युवा समूहहरूले यसलाई ‘सैन्यकरण’को रूपमा आलोचना गर्न सक्छन्, जसले थप सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ। सबै भन्दा ठूलो र तत्कालको सुरक्षा चुनौती भनेको यदि सरकारले तोकिएको समय सीमा भित्र निर्वाचन गराउन सकेन भने, युवा पुस्ताले सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउनेछन्। यसले नयाँ क्रान्ति वा विद्रोहको अप्रत्याशित थालनी गर्ने सम्भावनालाई ह्वात्तै बढाउँछ। यस्तो परिस्थितिमा पहिले लुटिएका हतियारहरूको प्रयोग र भागेका कैदीहरूबाट हुने अपहरण तथा फिरौतीका घटनाहरूले निर्वाचनको सम्पूर्ण वातावरणलाई थप त्रसित र जोखिमपूर्ण बनाउन सक्छ। त्यसैले, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र युवाको मागलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक लचकता अपनाउनु अपरिहार्य छ।

युवा पुस्ताको असन्तुष्टि बाट उत्पन्न भएको ‘प्रतिशोधको राजनीति’ ले नेपालको सामाजिक र सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ। स्थापित दलहरू विरुद्धको निरन्तरको आन्दोलनले ‘नयाँ नेतृत्व’ को खोजीमा सामाजिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाएको छ, जसले समुदायहरू लाई विभाजित गरी सहमति निर्माणको वातावरणलाई जटिल बनाउँछ। आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसालाई ‘प्रतिशोध’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले हिंसाको वैधानिकीकरण गर्ने ठूलो जोखिम सिर्जना गरेको छ। यस्तो विचारधाराले भविष्यमा राजनीतिक वा सामाजिक असहमति व्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा हिंसालाई सामान्यीकरण गर्न सक्छ, जसबाट लक्षित हत्या र भीड-न्याय (Vigilante Justice) को उदय हुने खतरा छ। आन्दोलनको विकेन्द्रीकृत र नेतृत्व विहीन स्वरूपले अराजकताको निरन्तरतालाई प्रोत्साहित गर्छ, जसले सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ। आफ्नो घर जलाइएका वा आक्रमणमा परेका नेताहरूले युवा कार्यकर्ताहरू माथि गम्भीर प्रतिशोध लिने प्रयास गर्न सक्छन्, जसले द्वन्द्वको नयाँ र अनन्त चक्र सुरु गर्नेछ।

वर्तमान सुरक्षा चुनौतीहरूको सन्दर्भमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको रणनीतिक गुप्तचर असफलता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। यति ठूलो र अप्रत्याशित घटनाको बारेमा प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गर्न नसक्नुले राज्यको निगरानी र नियन्त्रण घट्दै गएको पुष्टि गर्छ। Gen Z आन्दोलनको विकेन्द्रीकृत र नेतृत्व विहीन स्वरूप, जसले फ्ल्याश मब (Flash Mobs) जस्ता अप्रत्याशित तोडफोड वा बाटो अवरुद्ध गर्ने घटनाहरू लाई प्रोत्साहित गर्छ, त्यसलाई परम्परागत गुप्तचर प्रणालीले पहिचान गर्न सकिरहेको छैन। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग राजनीतिक प्रचार, हिंसात्मक कार्यको योजना (Doxing) र आपराधिक सञ्जालको समन्वयका लागि भइरहनेछ। यसले सुरक्षा अधिकारीहरू लाई डिजिटल खतराको पहिचान गर्न र संस्थाको प्रतिष्ठा व्यवस्थापन गर्नमा ठूलो चुनौती दिन्छ। अन्तरिम सरकार, राजनीतिक दलहरू र अन्य निकायहरूले आ-आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रचार युद्ध सिर्जना गरिरहेका छन् र पक्षपाती मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको गलत सूचनाका कारण तटस्थ नागरिकहरू माझ ठूलो भ्रम सिर्जना भई थप द्वन्द्वको जोखिम बढेको छ।

आन्दोलन पछिको कमजोर सुरक्षा अवस्थाले संगठित अपराधलाई प्रोत्साहन दिएको छ, जसले सुरक्षा संयन्त्र माथि दोहोरो दबाब सिर्जना गरेको छ। पहिले लुटिएका हतियारहरूको प्रयोग, भागेका कैदीहरू बाट अपहरण तथा फिरौतीका घटनाहरू र जेल ब्रेकका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालको संलग्नताको जोखिम बढाउँछ। यी सञ्जालहरूले नेपाललाई लागू-औषध र हतियार तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। सबै भन्दा खतरनाक अवस्था भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सम्पत्तिको रक्षा गर्ने नाममा हतियार उठाउने र आपराधिक समूहहरूसँग गठबन्धन गर्ने हो। यस्तो गठबन्धनले अनुसन्धान र उद्धार टोलीहरू लाई प्रत्यक्ष सशस्त्र खतरामा पार्छ। युवा समूहद्वारा फैलाइएको ‘Nepokids-Nepo Baby’ विरुद्धको घृणाले भविष्यमा धनी मानिसहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू र ठूला घरहरूमा आक्रमण र तोडफोडको जोखिम बढाउँछ। साना गस्ती टोली र प्रहरी चौकी माथि लक्षित आक्रमणको सम्भावना पनि उच्च छ, जसले आधारभूत कानून र व्यवस्थाको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउनेछ।

आन्दोलनको क्रममा अदालतका भवनहरू र अन्य सरकारी कार्यालयहरू मा भएको क्षतिले न्यायिक र सरकारी कार्यालयहरूको कार्यक्षमतामा लामो समय सम्म बाधा पुर्‍याउनेछ। यसले कानूनी प्रक्रियाहरू मा ढिलाइ ल्याई न्यायको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउनेछ। न्याय प्रणाली माथिको यो भौतिक आक्रमण संस्थागत सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा हो। अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप विना कार्यान्वयन गरी त्यसको वैधानिकता स्थापित गर्नुपर्छ। अन्यथा, आयोग माथिको विवादले न्यायिक प्रक्रियालाई नै अर्थहीन बनाउनेछ। सुरक्षा अधिकारीहरू र कर्मचारीतन्त्रका अधिकारीहरूको राजनीतिक पक्षधरताले उनीहरूको निष्पक्षता माथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र सुरक्षा चुनौतीहरूलाई राजनीतिकरण गर्न मद्दत गर्छ। महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनहरू जलिसकेपछि अब अन्य महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ, जसका लागि संस्थागत सुरक्षा नीतिहरूको तत्काल समीक्षा र सुदृढीकरण आवश्यक छ।

नेपालको आन्तरिक अस्थिरताले भू-राजनीतिक संवेदनशीलताहरू लाई सतहमा ल्याएको छ, जसले राष्ट्रिय हितलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्दछ। युवा आन्दोलनलाई पश्चिमा समर्थनको आशंकाले गर्दा पश्चिमी चासो र हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम छ। यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाउँछ। आन्तरिक अस्थिरताले नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन दुवैलाई सुरक्षा चिन्तालाई प्राथमिकता दिन र आफ्नो प्रभाव कायम गर्न सीमा क्षेत्रहरूमा गतिविधि बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ, जसले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनलाई जटिल बनाउँछ। सुरक्षाको अभाव र सार्वजनिक/निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा कमी ल्याउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई “अस्थिर र उच्च जोखिम” भएको राष्ट्रको ट्याग दिन सक्ने सम्भावना छ, जसले पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि नकारात्मक असर पार्नेछ।

आन्तरिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर विदेशी एजेन्टहरूको घुसपैठ बढ्ने जोखिम पनि छ, जसले आन्तरिक गुप्तचर जानकारी सङ्कलन गर्न र सुरक्षा कमजोरीहरूको शोषण गर्न सक्छन्। आन्दोलन पछिको कमजोर सुरक्षा अवस्थाले संगठित अपराधलाई प्रोत्साहन दिएको छ। फरार कैदीहरू र लुटिएका हतियारहरूको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालहरू सँगको सम्बन्धलाई बढावा दिदै अपराधको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने जोखिम बढेको छ। यसका साथै, मानव बेचबिखनमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि उच्च छ, किनभने गिरोहहरूले अस्थिरता र घटाइएको निगरानीको फाइदा उठाउने छन्। राजनीतिक द्वन्द्वमा सुरक्षा स्रोतहरूको केन्द्रितताले खुला सीमालाई अवैध आवागमन, घुसपैठ र सीमा अतिक्रमणका लागि कमजोर बनाउँछ, जसले सीमा सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी ल्याउँछ। यी सबै बाह्य दबाबहरूले अन्तरिम सरकारलाई राष्ट्रिय हित विपरीतका नीतिहरू अपनाउन बाध्य पार्न सक्छन्।

गैर-सरकारी संस्था/अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा खतरा बढ्नु पनि एक प्रमुख चिन्ता हो। उनीहरूलाई ‘पश्चिमी शक्तिहरूको एजेन्ट’ भनी हेर्ने वर्तमान भाष्यले उनीहरूका कर्मचारी वा कार्यालयहरूमा लक्षित आक्रमणको जोखिम बढाउँछ। सुरक्षा कारबाहीमा लुकेको खतरा विशेष गरी खतरनाक छ, किनभने लुटिएका हतियारहरू संगठित अपराध वा शक्तिशाली गुटहरूसँग जोडिएका व्यक्तिको हातमा हुन सक्छन्। यसले अनुसन्धान र विशेष हस्तक्षेप टोलीहरूको सुरक्षालाई खतरामा पार्छ र साना प्रहरी एकाइहरू द्वारा गरिने गोप्य कारबाहीहरू लाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनाउँछ। स्थानीय स्तरमा युवा समूह र परम्परागत पार्टीका कार्यकर्ताहरू बीचको बढ्दो दुश्मनी र झडपले गर्दा तटस्थ क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको लागि भौगोलिक जोखिम बढाउँछ। नेता र धनी व्यक्तिहरू निजी सुरक्षामा भर पर्न थाल्छन्, जसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालको भविष्यको सुरक्षा परिदृश्य राजनीतिक द्वन्द्व, युवा असन्तुष्टि र बाह्य संवेदनशीलताहरू को जटिल चक्रले घेरिएको छ। दिगो शान्ति र स्थायित्वका लागि राज्यले तत्काल राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुपर्छ र युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सुरक्षा बलहरूलाई डिजिटल र संगठित अपराधको लागि सुसज्जित गर्नुपर्छ र सबै सुरक्षा निकायहरू बीच समन्वित तथा एकीकृत प्रयासलाई जोड दिनु आवश्यक छ। विशेष गरी, ट्याक्टिकल लेभल एण्ड ग्राउन्ड लेभलमा हुन सक्ने विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै सुरक्षा बलहरू बीच समन्वित प्रयासहरूलाई बढावा दिनु आवश्यक छ। यसका लागि गैर-घातक र कम क्षति हुने उपकरणहरूको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको चुनौतीले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र द्वन्द्वको सुरुवात गर्न सक्छ। यी बहुआयामिक चुनौतीहरूको सफल व्यवस्थापन बिना नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्य अनिश्चित रहनेछ र देशमा राजनीतिक शून्यताको जोखिम सधै कायम रहनेछ।

अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य अत्यन्तै जटिल र बहुआयामिक छ, जहाँ आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, Gen Z को असन्तुष्टि बाट प्रेरित प्रतिशोधको राजनीति र संस्थागत कमजोरीहरूले एकसाथ काम गरिरहेका छन्। यी आन्तरिक अस्थिरताहरूले भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र बाह्य हस्तक्षेपको जोखिमलाई बढावा दिएका छन्, जसले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर खतरामा पारेको छ। राज्यले तत्काल राजनीतिक सहमति निर्माण गरी युवाहरूको मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक लचकता अपनाउनु, सुरक्षा संयन्त्रलाई डिजिटल र संगठित अपराधको सामना गर्न आधुनिकीकरण गर्नु तथा न्यायिक प्रक्रियाको वैधानिकता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यी सुरक्षा र राजनीतिक चुनौतीहरूको सफल तथा समन्वित व्यवस्थापन बिना, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास सधै खतरामा रहनेछ र देश भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेल मैदान बन्ने जोखिम उच्च रहनेछ।